Featured News

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस : "संगठित हुन पाउने हकमाथि निर्मम प्रहार"
May 11, 2026

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस : "संगठित हुन पाउने हकमाथि निर्मम प्रहार"

बहसका क्रममा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव तथा अधिवक्ता गोपाल नेपालले सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरे। उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। उनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयले नागरिकको संगठित हुन पाउने मौलिक हकमाथि “निर्मम प्रहार” गरेको बताए। अधिवक्ता नेपालले भारतको सर्वोच्च अदालतको Menaka Gandhi vs Union of India मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेख गर्दै “उचित कानुनी प्रक्रिया बिना कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्न नमिल्ने” तर्क पनि प्रस्तुत गरे। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनको दाबी बहसका क्रममा सरकारको कदम मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। “विद्यार्थी संगठनहरू स्थापना कालदेखि नै विधिको शासन, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा संघर्षरत सदाबहार प्रतिपक्षका रूपमा रहेका छन्,” अधिवक्ता नेपालले बहसका क्रममा भने, “यस्ता संस्था खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरविपरीत छ।”